करनाल (जेके शर्मा)। सीएम सिटी, मांगों को लेकर प्रदेशभर से आए कंप्यूटर लैब अटेंडेंट ने प्रदर्शन कर महापड़ाव डाल दिया। प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट ने सरकार को चेतावनी दी कि महापड़ाव के साथ-साथ प्रदेशभर में जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य मंत्री जाएंगे, उनको ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे।
प्रदेश भर से लैब अटेंडेंट करनाल के कर्ण पार्क में एकत्रित हुए। दोपहर बाद रामनगर में सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले। जैसे ही अंबेडकर चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। लैब अटेंडेंट सड? पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया,लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों को 2011 में नियमों के अनुसार लगाया गया था, पेपर लिए गए थे, मेरिट लिस्ट बनी थी। पिछले 11 सालों से सरकार उनके अधिकारों को अनदेखा कर रही है। हर बार मांगों को पूरा करवाने के लिए सडकों पर आना पड़ता है, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते है। अब ऐसा नहीं चलेगा।
कंप्यूटर लैब अटेंडेंट एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र प्यौंत ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार हर बार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। मजबूरी में कंप्यूटर शिक्षकों को सडकों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। महापड़ाव के दौरान हर जिले में हमारी साथी कंप्यूटर शिक्षक सीएम व मंत्रियों को बाकायदा ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि उनकी मांगों को पूरा करने में सरकार पहल करें। उन्होंने कहा कि जो वेतन कंप्यूटर शिक्षकों को दिया जा रहा है, वह बहुत कम है। महंगाई में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है।
कंप्यूटर लैब अटेंडेंट ने कहा कि वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। सेवानिवृत्ति की ऐज, ईपीएफ, ईएसआई लागू किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। लगातार जगाने के बाद भी जागने की कोई आहट नहीं है। शिक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से नोट लिखकर सीएम को भेजा था। परन्तु उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया गया। सरकार की अनदेखी के चलते लैब अटेंडेंट को सडकों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा है।
यूनियन महिला प्रदेश अध्यक्ष सुषमा मलिक ने कहा कि सरकार कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की मांगों की अनदेखी कर रही है। जो सरकारी सुविधाएं दूसरे शिक्षकों या कर्मचारियों को मिलती हैं, वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिस प्रकार से अध्यापकों को वेतन मिलता है, उसी तरह उनको भी मिलना चाहिए। मांगों को लेकर करनाल में 10 दिन का महापड़ाव डाला गया है, अगर सरकार नहीं चेती तो महापड़ाव लम्बा चलेगा।
