फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) घोटाले और लूट कमाई के लिए बदनाम नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी अब आम जनता की परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहर की साढ़े तीन लाख से अधिक संपत्तियों की गलत प्रॉपर्टी आईडी आज तक सही नहीं कराई गई लेकिन निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि जन्म प्रमाण पत्र, नक्शा बिना प्रॉपर्टी आईडी के नहीं जारी किए जाएंगे। इसी तरह गृहकर-जलकर भी बिना प्रॉपर्टी आईडी के जमा नहीं होंगे।
आईएएस मोना ए श्रीनिवास बाखूबी जानती हैं कि शहर में नब्बे प्रतिशत प्रापर्टी आईडी गलत हैं। याशी कंसल्टेंसी प्रापर्टी आईडी बनाने के नाम पर निगम को कचरा डेटा सौंप सरकार से 57 करोड़ रुपये लेकर दो साल पहले ही निकल गई थी। कंपनी निगम को 5.71 लाख प्रॉपर्टी आईडी का डेटा देकर गई थी, जो 95 फीसदी गलत था। प्रापर्टी आईडी दुरुस्त किए जाने के नाम पर नगर निगम में खुलेआम लूट चली और आम जनता को अपनी आईडी सही कराने के लिए एक हजार से पचास हजार रुपये तक लुटाने पड़े थे। दिखावे के लिए लूट कमाई पर अंकुश लगाने के लिए निगम प्रशासन ने कैंप लगाकर और ऑनलाइन आवेदन करने का पाखंड किया। ऑनलाइन पोर्टल पर प्रॉपर्टी की जानकारी अपलोड ही नहीं होती और कैंपों में भी इक्का दुक्का लोगों का ही काम होता। निगम के भ्रष्ट कर्मचारी आवेदन में पूरे दस्तावेज होने के बावजूद बिना मुट्ठी गर्म किए आज भी काम नहीं कर रहे हैं।
निगम रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में साढ़े तीन लाख से अधिक प्रॉपर्टी आईडी गड़बड़ हैं। जो काम बिना प्रापर्टी आईडी के हो सकते हैं और आज तक होते रहे हैं उनके लिए इसकी अनिवार्यता का फरमान जारी कर निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने कर्मचारियों की लूट कमाई का मार्ग ही प्रशस्त किया है। प्रापर्टी आईडी नहीं होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बच्चों का स्कूल में दाखिला नामुमकिन है, आधार कार्ड के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि बिना आधार कार्ड के कोई भी सरकारी सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती। नक्शा या गृहकर-जलकर आदि में प्रापर्टी आईडी की अनिवार्यता नगर निगम में दलालों और भ्रष्ट कर्मचारियों की लूट कमाई का नया जरिया साबित होंगे।
जाहिर है कि करीब साढ़े तीन लाख प्रॉपर्टी आईडी वालों को जन्म प्रमाण पत्र लेने, नक्शा पास कराने के लिए मोटा चढ़ावा चढ़ाना होगा, अन्यथा सेवा से वंचित रह जाएंगे। वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश चंद गोयल कहते हैं कि निगम आयुक्त मोना ए श्रीनिवास को पहले सभी प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने पर जोर देना चाहिए जिस शहर में करीब सत्तर प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी गलत हों वहां किसी भी कार्य में इसकी अनिवार्यता केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। ये नियम तब ही ठीक लगता जब सौ प्रतिशत प्रापर्टी आईडी सही बनी होतीं।
