मज़दूर मोर्चा ब्यूरो गतांक में डीआईजी बलवान सिंह राणा जो बतौर एसपी हिसार तैनात था, की लूट-मार कहानी का कुछ नमूना प्रकाशित किया गया था। उसे देखते हुए तो सरकार को उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में भेज देना चाहिये था। इतना नहीं तो कम से कम उसे सेवानिवृत करके घर ही भेज देते। लेकिन खट्टर सरकार ने उसे बतौर डीआईजी विजिलेंस गुडग़ांव तैनात कर दिया। अब सोचिये, जो खुद डकैतियां मारता रहा हो, वह क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ेगा?
इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी जब लूट-मार का धंधा खुलेआम पूरी बेशर्मी से कर रहा हो तो उसके मातहत सैंकड़ों कर्मचारी/अधिकारी क्यों नहीं खुलेआम लूट मचायेंगे? यही सब बीते लगभग एक साल से हिसार जि़ले में होता आ रहा था। उसके विरुद्ध खबर प्रकाशित होने के बाद खट्टर सरकार को शायद कुछ तो शर्म आई है जो उसे लूट-मार की तैनाती से हटा कर विजिलेंस में भेज दिया है। बेशक विजिलेंस में बलवान सिंह के पास ‘करने-धरने’ का समय न बचा हो, लेकिन फिर भी महकमे के बाकी कर्मचारियों को खराब तो करेगा ही। इसके अलावा उसके तैनात रहने पर सरकार को उसके ताम-झाम पर जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो अलग से।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बलवान सिंह एसपी हिसार के पद पर मुफ्त में तो तैनात नहीं हुआ था; वह बाकायदा राजनेताओं के साथ एक सोदेबाज़ी के तहत तैनात हुआ था। हिसार जि़ले के अनेकों पुलिसकर्मियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बतौर एसपी राणा ने तमाम छोटे मुलाजिमों की ऐसी-तैसी कर रखी थी। हर मुलाजिम को शिकार मार कर लाने के लिये मजबूर करता था। जो ईमानदार एवं स्वाभिमानी मुलाजिम सहयोग करने से इनकार करते थे उनके खिलाफ वह तरह-तरह की विभागीय कार्रवाईयां कर देता था। मुलाजिमों ने यह भी बताया, शुक्र है कि उनके ऊपर राकेश आर्य आईजी तैनात है जो तुरन्त राणा की कार्रवाईयों को रद्द करते रहे हैं।
चर्चा के दौरान मुलाजिमान ने बताया कि राणा की हिसार तैनाती के पीछे डीजीपी विजिलेंस शत्रुजीत कपूर की सिफारिश है। बात में कितनी सच्चाई है यह तो कपूर जानें। लेकिन समझा जाता है कि बिजली विभाग में कपूर के मातहत नौकरी करने के दौरान राणा ने उनसे अपने ताल्लुकात काफी बेहतर बना लिये थे।
